7th Pay Commission सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर, आता विविध राज्य सरकारेही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हाच मार्ग अनुसरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारीही त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात झालेली वाढ

मार्च २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २% ची वाढ जाहीर केली. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५५% पर्यंत पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कमही प्राप्त झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर, देशभरातील अनेक राज्य सरकारेही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेत आहेत.

कोणकोणत्या राज्यांनी केली आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ?

आतापर्यंत राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढवला आहे. या राज्यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय जाहीर केला असला तरी, ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ या राज्यांतील कर्मचाऱ्यांना देखील जानेवारी पासूनच्या महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम मिळाली आहे.

मध्य प्रदेशात झालेली महागाई भत्त्यात वाढ

अलीकडेच मध्य प्रदेश सरकारनेही त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी स्वतः याबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर ८ मे २०२५ रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय मध्य प्रदेश सरकारच्या वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आला.

आतापर्यंत मध्य प्रदेशातील राज्य कर्मचाऱ्यांना ५०% दराने महागाई भत्ता मिळत होता. आता नव्या निर्णयानुसार हा दर वाढून ५५% झाला आहे. म्हणजेच एकूण ५% ची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ दोन टप्प्यांत करण्यात आली आहे – जुलै २०२४ पासून ३% ची वाढ आणि जानेवारी २०२५ पासून आणखी २% ची वाढ.

मध्य प्रदेशाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांमध्येही आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्यांनाही महागाई भत्त्यात वाढ मिळावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची सद्यस्थिती

सध्या महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तिवेतन धारकांना ५३% दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. परंतु केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५५% केल्यामुळे, महाराष्ट्रातील कर्मचारीही त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची अपेक्षा करत आहेत.

महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांची अशी मागणी आहे की त्यांचाही महागाई भत्ता ५५% पर्यंत वाढवला जावा, जेणेकरून ते केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने लाभ घेऊ शकतील. या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांकडून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडून महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय कधी अपेक्षित?

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकार लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. त्यांना देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५५% दराने महागाई भत्ता मिळण्याची शक्यता आहे.

अंदाज असा आहे की जून ते जुलै २०२५ या कालावधीत राज्य सरकार महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. परंतु अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी आतुरतेने या निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

विशेष म्हणजे, जेव्हा कधी महाराष्ट्र सरकार महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेईल, तेव्हा ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू केली जाईल. याचाच अर्थ राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२५ पासून निर्णयाच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीचा महागाई भत्ता फरकही मिळणार आहे.

महागाई भत्ता वाढीपासून होणारे फायदे

महाराष्ट्र सरकारने जर महागाई भत्ता ५३% वरून ५५% केला, तर राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतन धारकांना याचा फायदा होणार आहे. वेतनात होणारी ही वाढ त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यास मदत करेल, विशेषतः वाढत्या महागाईच्या काळात.

उदाहरणादाखल, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ४०,००० रुपये असेल, तर सध्या त्याला ५३% प्रमाणे २१,२०० रुपये महागाई भत्ता मिळतो. महागाई भत्ता ५५% झाल्यास त्याला २२,००० रुपये मिळतील, म्हणजेच दरमहा ८०० रुपयांची वाढ होईल.

शिवाय, ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार असल्याने, त्याला जानेवारीपासून निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीचा महागाई भत्ता फरक एकरकमी मिळेल. जर निर्णय जुलै २०२५ मध्ये झाला, तर त्याला सहा महिन्यांचा फरक म्हणजे साधारण ४,८०० रुपये एकरकमी मिळतील.

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि त्यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी सरकारकडून लवकरात लवकर महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेण्याची अपेक्षा करत आहेत. इतर राज्यांत झालेल्या वाढीनंतर त्यांच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत.

कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणतात की, “आम्ही सातत्याने सरकारकडे या मागणीसाठी पाठपुरावा करत आहोत. इतर राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सामावून घ्यावे अशी आमची अपेक्षा आहे.”

ते पुढे म्हणतात, “वाढत्या महागाईच्या काळात राज्य कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यास त्यांना थोडासा दिलासा मिळेल. आम्हाला विश्वास आहे की सरकार लवकरच यावर सकारात्मक निर्णय घेईल.”

महाराष्ट्र शासनाची भूमिका

महाराष्ट्र सरकारने अद्याप महागाई भत्ता वाढीबाबत अधिकृत भाष्य केलेले नाही. परंतु वित्त विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करत आहे आणि लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नेहमीच कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत आणि त्यांचे वेतन व भत्ते वेळोवेळी सुधारित केले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की या वेळीही सरकार त्यांच्या हिताचा निर्णय घेईल.

केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर, महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारीही अशीच वाढ अपेक्षित करत आहेत. सध्या त्यांना ५३% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे, पण त्यांची अपेक्षा आहे की हा दर वाढून ५५% होईल.

अपेक्षा आहे की जून ते जुलै २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्र सरकार या संदर्भात निर्णय घेईल आणि जानेवारी २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ही वाढ लागू करेल. असा निर्णय झाल्यास राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतन धारकांना याचा फायदा होणार आहे.

सदर माहिती ही विविध ऑनलाइन स्त्रोतांमधून संकलित केली गेली आहे. वाचकांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः संपूर्ण चौकशी आणि पडताळणी करावी. या लेखामधील माहितीच्या आधारावर घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी लेखक किंवा प्रकाशक जबाबदार राहणार नाही. कृपया अधिकृत शासकीय आदेश आणि अधिसूचनांचा संदर्भ घ्यावा. अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी आपण आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांशी किंवा कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधू शकता.