Ration cards of 18 lakh महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच राबवलेल्या ई-केवायसी मोहिमेंतर्गत एका मोठ्या निर्णयाद्वारे सुमारे 18 लाख रेशन कार्ड रद्द केली आहेत. या मोठ्या अपडेटमुळे राज्यातील लाखो शिधापत्रिका धारकांना मोठा धक्का बसला आहे. अनेक अपात्र लाभार्थ्यांनी सरकारी धान्याचा गैरवापर केल्याचं उघड झालं असून त्यावर सरकारने थेट कारवाई केली आहे.
ई-केवायसी मोहिमेची पार्श्वभूमी
राज्यातील शिधापत्रिका धारकांचे ई-केवायसी (e-KYC) सध्या जोरात सुरु आहे. या मोहिमेंतर्गत शासनाकडून लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची ओळख, आधार क्रमांक, वार्षिक उत्पन्न आणि इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तपासली जात आहे. अशा प्रकारे शिधापत्रिकांची सत्यता पडताळून पाहण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे राज्यातील रेशन वितरण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
गैरप्रकारांचा उलगडा
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत:
- मृत व्यक्तींच्या नावावर धान्य वितरण: अनेक प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावावर अजूनही रेशन कार्ड सक्रिय असून त्यांच्या नावावर नियमितपणे धान्य उचलले जात होते.
- उच्च उत्पन्न गटातील लोकांचा लाभ: मोठा पगार असलेले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, खासगी कंपन्यांमधील अधिकारी यांसारखे उच्च उत्पन्न गटातील लोक देखील गरिबांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले.
- व्यापारी वर्गाचा गैरवापर: स्थानिक व्यापारी आणि व्यावसायिक देखील शिधा योजनेचा गैरफायदा घेत होते, ज्यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचत नव्हता.
- बनावट कागदपत्रांचा वापर: बनावट कागदपत्रांवर घेतलेल्या काही रेशन कार्डांमुळे अवैध स्थलांतरित आणि बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सर्व बाबी समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलत 18 लाख रेशन कार्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हावार आकडेवारी
रेशन कार्ड रद्द करण्याच्या या मोहिमेमध्ये काही जिल्ह्यांनी विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे:
- मुंबई: सर्वाधिक म्हणजे 4.80 लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत, जे एकूण रद्द केलेल्या कार्डपैकी जवळपास एक-चतुर्थांश आहेत.
- ठाणे: येथे 1.35 लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत.
- राज्यभरातील आकडेवारी: राज्यात एकूण 6.85 कोटी शिधापत्रिका असून त्यापैकी 5.20 कोटी शिधापत्रिकांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे.
- प्रलंबित प्रकरणे: अद्याप 1.65 कोटी रेशन कार्डची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, ज्यांची तपासणी सुरू आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र सरकारकडून या कारवाईबाबत स्पष्ट करण्यात आलं आहे की ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, अशा कुटुंबांनी गरिबांसाठी असलेल्या या योजनेपासून दूर राहावं. सरकारचे म्हणणे आहे की या कारवाईमुळे खरोखरच गरजू असलेल्या लोकांपर्यंत योजनेचे फायदे पोहोचवणे शक्य होईल.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांवर घेतलेल्या कार्डांमुळे बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कारवाई अत्यंत गरजेची होती. यामुळे राज्याच्या अन्नधान्य वितरण यंत्रणेतील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे.
लाभार्थ्यांसाठी मुदतवाढ
ज्या पात्र लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने मुदतवाढ जाहीर केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना आवाहन केले आहे की त्यांनी तातडीने नजीकच्या केंद्रात जाऊन ई-केवायसी (Ration Card e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी. अशी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास त्यांचेही रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते.
ई-केवायसी प्रक्रियेचे महत्त्व
ई-केवायसी मोहिमेमुळे राज्य सरकारला खालील फायदे होणार आहेत:
- तथ्य-आधारित लाभार्थी यादी: या प्रक्रियेमुळे खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांची अधिक अचूक यादी तयार होईल.
- गैरव्यवहार रोखणे: मृत व्यक्तींच्या नावावर धान्य उचलणे आणि बनावट कार्डांचा वापर रोखला जाईल.
- आर्थिक बचत: सरकारी धान्याचा गैरवापर रोखल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा कमी होईल.
- पारदर्शकता: डिजिटल प्रक्रियेमुळे संपूर्ण वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल.
लाभार्थ्यांसाठी सूचना
ज्या नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द झाले आहे आणि त्यांना त्यांची पात्रता सिद्ध करायची असेल, तर ते संबंधित तहसील कार्यालयात त्यांची तक्रार नोंदवू शकतात. पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नागरिकांचे रेशन कार्ड पुन्हा सुरू केले जाऊ शकते.
खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांनी खालील कागदपत्रे घेऊन नजीकच्या रेशन कार्यालयात जावे:
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- निवासाचा पुरावा
- कुटुंबातील सदस्यांची माहिती
- अन्य आवश्यक कागदपत्रे
राज्य सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. गैरव्यवहार रोखण्यासाठी उचललेले हे पाऊल असले तरी, खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द झाले असल्यास त्यांच्यासाठी योग्य तो मार्ग उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी देखील शासनाची आहे. लाभार्थ्यांनी तातडीने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांचे अधिकार सुरक्षित करावेत.
आवाहन: जे नागरिक पात्र आहेत परंतु अद्याप त्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी जेणेकरून त्यांचे रेशन कार्ड रद्द होण्याचे संकट टळेल.
