Ujjwala Gas Subsidy गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे होणारा त्रास आता कमी होणार आहे! केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मोठी मदत दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींना ₹450 मध्ये एलपीजी सिलेंडर मिळू शकतो, तेही कोणत्याही अडचणीशिवाय. या लेखात आपण या योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया – कोण घेऊ शकतो लाभ, कसे तपासावी स्थिती आणि कोणत्या राज्यात काय दर आहे.
उज्ज्वला योजनेचा उद्देश हा काय आहे?
केंद्र सरकारने 1 मे 2016 रोजी उज्ज्वला योजना सुरू केली, जेणेकरून गरीब महिलांना पारंपारिक चुलीच्या धुरापासून मुक्ती मिळावी आणि त्यांना स्वच्छ इंधन – एलपीजी – मिळावे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आहे की ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंपाकासाठी लाकडे गोळा करण्याची आणि धुरामध्ये जेवण बनवण्याची गरज भासू नये.
सुरुवातीला लाखो बीपीएल कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले, परंतु आता यामध्ये सबसिडीचा नवीन फायदा जोडला गेला आहे, ज्यामुळे सिलेंडर स्वस्त मिळत आहे.
₹450 मध्ये सिलेंडर कसा मिळत आहे?
केंद्र सरकार सध्या उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रत्येक 14.2 किलोच्या सिलेंडरवर ₹300 ची सबसिडी देत आहे. म्हणजे जर बाजार दर ₹750 असेल, तर आपल्याला फक्त ₹450 द्यावे लागतील. ही रक्कम थेट महिला लाभार्थीच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केली जाते.
विशेष बाब म्हणजे काही राज्ये जसे राजस्थान स्वतःकडून अधिक सबसिडी देत आहेत, ज्यामुळे सिलेंडर आणखी स्वस्त होत आहे. आता राजस्थानमध्ये गहलोत सरकारच्या काळात प्रति सिलेंडर ₹500 मिळत होता, परंतु भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 1 जानेवारी 2024 पासून हा दर ₹450 केला आहे. उज्ज्वला योजनेचा फायदा आता राजस्थानमध्ये NFSA (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा) अंतर्गत येणाऱ्या 68 लाख कुटुंबांना देखील मिळत आहे.
सबसिडीचा फायदा कोणाला मिळेल?
या योजनेचा लाभ फक्त त्या महिलांना मिळेल ज्या:
- 18 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या आहेत
- दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील आहेत
- ज्यांच्या कुटुंबात आधीपासून कोणतेही एलपीजी कनेक्शन नाही
- ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे जसे BPL कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादी आहेत
याव्यतिरिक्त, आपल्याकडे कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे, कारण सबसिडी त्याच खात्यात ट्रान्सफर केली जाते.
राजस्थानमध्ये आता NFSA लाभार्थी (राशन कार्ड धारक) देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना आपल्या नजीकच्या राशन दुकानदारांकडे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, गॅस डायरी आणि राशन कार्ड घेऊन जाऊन आपला एलपीजी आयडी लिंक करणे आवश्यक आहे.
उज्ज्वला योजनेचे आतापर्यंतचे कार्य काय आहे?
- पहिल्या टप्प्यात सरकारने 5 कोटी मोफत कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य ठेवले होते
- नंतर दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच उज्ज्वला 2.0 मध्ये 1 कोटी अधिक कनेक्शन देण्यात आली
- आतापर्यंत कोट्यवधी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे
- आता यामध्ये स्थलांतरित मजूर, दुर्गम भागातील लोक देखील समाविष्ट केले जात आहेत
सबसिडी स्थिती ऑनलाइन कशी तपासावी?
जर आपण उज्ज्वला योजनेचे कनेक्शन घेतले असेल आणि सबसिडी मिळाली आहे की नाही, हे तपासणे खूप सोपे आहे:
- mylpg.in वेबसाइटवर जा
- Subsidy Status पर्याय निवडा
- आपला LPG ID, नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि आवश्यक तपशील भरा
- आपल्याला सबसिडी ट्रान्सफर झाली आहे की नाही हे कळेल
याव्यतिरिक्त, डिस्ट्रीब्युटरच्या टोल-फ्री नंबर वर कॉल करून देखील माहिती घेता येईल. अन्य वेबसाइट्स जसे की bankbazaar.com आणि buddyloan.com वर देखील आपण आपल्या सबसिडी स्थितीची माहिती घेऊ शकता.
उज्ज्वला योजना का महत्त्वाची आहे?
उज्ज्वला योजना ही केवळ एक सबसिडी योजना नाही, तर याचा उद्देश महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि समाजात स्वच्छता वाढवणे हा देखील आहे. लाकूड आणि कोळशावर स्वयंपाक करताना निघणारा धूर श्वसनाच्या आजारांना आणि डोळ्यांच्या जळजळीसारख्या समस्या निर्माण करतो. एलपीजीमुळे या सर्व समस्या दूर होतात.
विशेष इशारा
हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिखित आहे. उज्ज्वला योजना आणि सबसिडीशी संबंधित अटी वेळोवेळी बदलू शकतात. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारी वेबसाइट किंवा जवळच्या जन सेवा केंद्रात जाऊन अधिकृत माहिती नक्की घ्या. वाचकांनी लक्षात घ्यावे की येथे दिलेली माहिती विविध सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे आणि ही कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्ला मानू नये. कृपया आपले स्वतःचे संशोधन करून पुढील निर्णय घ्या.
सदर माहितीच्या आधारे कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत कार्यालयात संपर्क साधून माहिती घ्यावी. आम्ही ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध स्त्रोतांवरून संकलित केली आहे. वाचकांनी पूर्ण चौकशी करून मगच पुढील निर्णय घ्यावा. या माहितीवरून घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयास लेखक किंवा प्रकाशक जबाबदार राहणार नाही.
