bank account भारतातील बँकिंग क्षेत्रामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अलीकडेच बचत खात्यांसंदर्भात काही नवीन नियम जाहीर केले आहेत, जे विशेषतः लहान मुलांसाठी लागू होणार आहेत. हे नियम १ जुलै २०२५ पासून अंमलात येणार असून, त्यांचा मुख्य उद्देश लहान वयातच मुलांमध्ये आर्थिक जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. या लेखात आपण या नवीन नियमांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.
१० वर्षांवरील मुलांसाठी स्वतंत्र खाते
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना आता स्वतःचे बँक खाते स्वतंत्रपणे उघडता येणार आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुलांना या खात्याचे व्यवस्थापन स्वतंत्रपणे करता येणार आहे, त्यासाठी त्यांना पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही.
हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण:
- मुलांना लहान वयातच पैशांचे महत्त्व समजेल
- त्यांच्यात बचतीची सवय लागेल
- आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल
- जबाबदारीची जाणीव वाढीस लागेल
- बँकिंग प्रणालीचे प्राथमिक ज्ञान मिळेल
या निर्णयामागे मुख्य विचार असा आहे की, मुलांना लहान वयातच आर्थिक व्यवस्थापनाचे धडे मिळावेत आणि त्यांच्यात स्वावलंबनाची भावना निर्माण व्हावी. भविष्यात त्यांना याचा निश्चितच फायदा होईल.
१० वर्षांखालील मुलांसाठी नियम कायम
१० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी मात्र, बँक खात्यांचे सध्याचे नियम कायम राहणार आहेत. अशा मुलांसाठी बँक खाते त्यांच्या पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या मार्गदर्शनाखालीच उघडले जाईल. या खात्याचे व्यवस्थापन पालकांच्या देखरेखीखालीच होईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
- मुलाचे आधार कार्ड
- पालकांचे आधार कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- इतर आवश्यक कागदपत्रे
केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच असे खाते उघडले जाते. पालकांची स्वाक्षरी आणि उपस्थिती या प्रक्रियेत अनिवार्य आहे.
नवीन नियमांतील महत्त्वाचे मुद्दे
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा नाही
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, १० वर्षांवरील मुलांच्या खात्यामध्ये ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देणे बँकांना बंधनकारक नाही. याचा अर्थ असा की, मुलांना त्यांच्या खात्यातील शिल्लकेपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. हा नियम मुलांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे.
इतर बँकिंग सुविधा
तथापि, बँका आपल्या अंतर्गत धोरणांनुसार मुलांना इतर बँकिंग सुविधा देऊ शकतात:
- एटीएम कार्ड
- चेकबुक
- इंटरनेट बँकिंग
- मोबाईल बँकिंग
परंतु या सुविधा देताना बँकांनी सुरक्षिततेची पुरेपूर विचार करणे आवश्यक आहे.
किमान शिल्लक रक्कम
बहुतेक बँकांमध्ये मुलांसाठी असलेल्या खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट असू शकते. ही रक्कम सामान्यतः १०,००० रुपये ते १,००,००० रुपये दरम्यान असू शकते. हे नियम बँकेनुसार वेगवेगळे असू शकतात, म्हणून योग्य बँकेची निवड करणे महत्त्वाचे आहे.
योग्य बँकेची निवड
मुलांसाठी बँक खाते उघडताना योग्य बँकेची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बँकेची निवड करताना पुढील बाबींचा विचार करावा:
- बँकेच्या सेवांचा दर्जा
- शुल्क संरचना
- व्याजदर
- मुलांसाठी विशेष योजना
- शाखांची उपलब्धता
- डिजिटल बँकिंग सुविधा
काही बँका मुलांसाठी विशेष व्याजदर, शुल्कमाफी किंवा इतर आकर्षक सुविधा देऊ करतात. अशा बँकांची निवड केल्यास मुलांना जास्त फायदा होऊ शकतो.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन खाते उघडणे
आजच्या डिजिटल युगात, मुलांसाठी बँक खाते ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी उघडता येते:
ऑनलाइन पद्धत
- बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा मोबाइल अॅपवर जा
- आवश्यक फॉर्म भरा
- आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा
- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा
ऑफलाइन पद्धत
- बँकेच्या शाखेत जा
- आवश्यक फॉर्म भरा
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करा
- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा
पालकांची महत्त्वाची भूमिका
मुलांना आर्थिक साक्षरतेचे धडे देण्यात पालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पालकांनी:
- मुलांना बँकिंग सुरक्षा आणि गोपनीयतेचे नियम समजावून सांगावेत
- पासवर्ड किंवा पिन कोड गोपनीय ठेवण्याचे महत्त्व शिकवावे
- पैसे कसे वापरावेत, बचत कशी करावी हे शिकवावे
- नियमित बँक स्टेटमेंट तपासण्याची सवय लावावी
- आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणुकीचे प्राथमिक ज्ञान द्यावे
पालकांनी आपल्या मुलांच्या खात्यातील व्यवहारांवर नजर ठेवावी आणि आवश्यकतेनुसार मर्यादा निश्चित कराव्यात. उदाहरणार्थ, दैनिक किंवा मासिक व्यवहारांची मर्यादा ठरवणे, ऑनलाइन खरेदीवर मर्यादा ठेवणे इत्यादी.
१८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर
मुलाचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, त्याच्या खात्याचे केवायसी अपडेट करणे आवश्यक असते. त्यासाठी पुढील माहिती द्यावी लागते:
- अद्ययावत ओळखपत्र
- पत्ता प्रमाणपत्र
- स्वाक्षरीचा नमुना
- इतर आवश्यक कागदपत्रे
याचा फायदा म्हणजे मुलाचे खाते अधिक सुरक्षित आणि अद्ययावत राहते.
आर्थिक शिक्षणाचे महत्त्व
आरबीआयच्या या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश मुलांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवणे हा आहे. आर्थिक शिक्षण हे केवळ पैसे वापरणे किंवा बचत करणे याबद्दलच नाही, तर त्यात:
- गुंतवणूक
- वित्तीय नियोजन
- जोखीम व्यवस्थापन
- बजेट तयार करणे
- वित्तीय लक्ष्य निश्चित करणे
या सर्व बाबींचाही समावेश आहे. लहान वयातच मुलांना आर्थिक शिक्षण दिल्यास, त्यांच्यात आर्थिक जबाबदारीची भावना निर्माण होते. ते स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात आणि आर्थिक स्वावलंबनाकडे पाऊल टाकू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांमुळे १० वर्षांवरील मुलांना स्वतःचे बँक खाते स्वतंत्रपणे उघडण्याची आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याची संधी मिळाली आहे. हे नियम मुलांमध्ये आर्थिक जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहेत.
याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून, मुलांना लहान वयातच पैशांचे महत्त्व आणि त्याचे व्यवस्थापन समजू शकेल. पालकांनी या संधीचा लाभ घेऊन, आपल्या मुलांना आर्थिक शिक्षण द्यावे आणि त्यांच्यात आर्थिक जबाबदारीची भावना निर्माण करावी.
लहान वयातच मुलांना बँकिंग प्रणालीचे ज्ञान दिल्यास, ते भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि जबाबदार नागरिक बनतील. योग्य मार्गदर्शन आणि शिक्षणासह, ही नवीन व्यवस्था मुलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याचे दालन उघडू शकते.
महत्त्वाची सूचना: या लेखात दिलेली माहिती ही विविध ऑनलाइन स्रोतांमधून मिळवलेली आहे. वाचकांनी कृपया कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः संपूर्ण माहिती मिळवावी आणि आपल्या बँकेकडून अधिकृत माहिती घ्यावी. नवीन नियमांबद्दल अधिक माहितीसाठी आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा आपल्या बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधावा. आम्ही या लेखात दिलेल्या माहितीच्या अचूकतेची पूर्ण हमी देत नाही.