dearness allowance महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) २ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा १५ मे २०२५ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- महागाई भत्त्यात वाढ: २ टक्के
- नवीन दर: ५५ टक्के (यापूर्वी ५३ टक्के होता)
- लागू तारीख: १ जानेवारी २०२५ पासून
- लाभार्थी: राज्यातील सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक
महागाई भत्ता म्हणजे काय?
महागाई भत्ता हा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारकडून दिला जाणारा हा अतिरिक्त भत्ता आहे. दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेऊन महागाई भत्त्यात वेळोवेळी वाढ केली जाते.
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असतो आणि आर्थिक वर्षात दोन वेळा याची पुनर्रचना केली जाते – जानेवारीमध्ये आणि जुलैमध्ये. हा भत्ता ग्राहक मूल्य निर्देशांक (Consumer Price Index) वर आधारित असतो, जो औद्योगिक कामगारांसाठी (Industrial Workers) मोजला जातो.
एकूण वेतनावर काय प्रभाव पडेल?
महागाई भत्त्यात होणाऱ्या या वाढीमुळे महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १८,००० रुपये असेल, तर त्याला या वाढीनंतर दरमहा ३६० रुपये अधिक मिळतील.
वार्षिक पातळीवर पाहिले असता, २ टक्के वाढीमुळे त्या कर्मचाऱ्याला वर्षाला ४,३२० रुपये अतिरिक्त मिळतील. हा निर्णय जानेवारी २०२५ पासून अंमलात असल्याने, कर्मचाऱ्यांना जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या कालावधीचे थकबाकीचे पैसेही मिळणार आहेत.
कोणाला मिळणार लाभ?
या वाढीचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील खालील घटकांना मिळणार आहे:
- सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी: राज्यातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी.
- निवृत्तिवेतनधारक: राज्य सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि अधिकारी.
- कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक: निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनावरही याचा लाभ मिळेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय
याआधी केंद्र सरकारनेही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही वाढही १ जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ४८.६६ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६६.५५ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबतची अधिकृत घोषणा २ एप्रिल २०२५ रोजी केली होती.
महागाई भत्त्याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे
- महागाई भत्ता हा सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिला जातो.
- महागाई भत्त्याची गणना कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर केली जाते.
- महागाई भत्ता हा पेन्शनधारकांसाठी ‘महागाई राहत’ (Dearness Relief) म्हणून ओळखला जातो.
- महागाई भत्त्याचे दर वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलै महिन्यात – सुधारित केले जातात.
आगामी वेतन निश्चिती
याशिवाय, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी आहे. वेतन निश्चितीवर खुल्लर समितीचा अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. या अहवालामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीत काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महागाई भत्त्यात केलेली ही वाढ राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी निश्चितच आर्थिक दिलासा देणारी आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ त्यांच्या दैनंदिन खर्चाचा बोजा हलका करण्यास मदत करेल. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ महत्त्वाची आहे.
विशेष सावधानता (डिस्क्लेमर): वरील माहिती विविध स्रोतांवरून संकलित केली असून, वाचकांनी कृपया स्वतःची पडताळणी करून आणि संबंधित शासकीय अधिसूचनांचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घ्यावेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वेतन रचनेनुसार प्रत्यक्ष वेतनवाढीची रक्कम वेगवेगळी असू शकते. अद्ययावत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी.
