Ladki Bahin scheme महाराष्ट्रात “माझी लाडकी बहीण” योजनेबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू होत्या. अनेक विरोधक पक्षांकडून आरोप करण्यात येत होते की, राज्य सरकार या महत्वाकांक्षी योजनेला हळूहळू बंद करण्याच्या विचारात आहे. मात्र, या सर्व अफवांना पूर्णविराम देत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “माझी लाडकी बहीण योजना” कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही.

“अफवांवर विश्वास ठेवू नका” – उपमुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

रविवारी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना शिंदे यांनी राज्यातील महिलांना थेट संदेश दिला. “माझ्या बहिणींनो, माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याच्या अफवांवर कृपया विश्वास ठेवू नका. ही योजना सुरू आहे आणि पुढेही अशीच सुरू राहील. सरकार राज्यातील महिलांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या निवेदनामुळे या योजनेच्या भवितव्याबद्दल असलेल्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळाला आहे.

योजनेबद्दल निर्माण झालेली चिंता

काही दिवसांपासून राज्यात “माझी लाडकी बहीण” योजना बंद होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने आवश्यक असलेल्या निधीत वाढ न करणे आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे, असा आरोप विरोधक पक्षांकडून करण्यात येत होता. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने महिलांना दरमहा २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सध्या केवळ १,५०० रुपयेच दिले जात असल्याने योजनेच्या भवितव्याबद्दल शंका उपस्थित केली जात होती.

“डबल इंजिन सरकार वचन पाळेल”

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या भाषणात “डबल इंजिन सरकार” या शब्दाचा वापर करत सरकारचा विश्वास व्यक्त केला. “आमचे डबल इंजिन सरकार दिलेली सर्व वचने पूर्ण करतेच. मुद्रणातील चुका आम्ही करत नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या निवेदनातून त्यांनी राज्य सरकारची प्रतिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.

सध्याची स्थिती – योजनेचे स्वरूप

“माझी लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना सध्या दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत म्हणून थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेमुळे राज्यातील कोट्यवधी महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळते. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनात चालणाऱ्या खर्चांना थोडी मदत होते. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना अत्यंत महत्वपूर्ण ठरली आहे.

लाभार्थी महिलांचा प्रतिसाद

योजनेबद्दल असलेल्या अफवा आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणावर राज्यातील अनेक लाभार्थी महिलांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सुनिता पवार म्हणाल्या, “आम्हाला या योजनेचा खूप फायदा होतो. बंद होण्याच्या बातम्यांमुळे आम्ही चिंतेत होतो, पण आता उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यामुळे आम्हाला दिलासा मिळाला आहे.”

नागपूरमधील अनिता शेंडे यांनी सांगितले, “मासिक १,५०० रुपये हे कदाचित खूप वाटत नसतील, पण माझ्यासारख्या स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलेसाठी ही रक्कम खूप मोलाची आहे. योजना सुरू राहील याची खात्री मिळाल्याने आम्ही आश्वस्त आहोत.”

विरोधकांचे आरोप सातत्यपूर्ण

मात्र विरोधी पक्षांचे नेते अजूनही या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार महिलांना दरमहा २,१०० रुपये द्यायला हवेत. “सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही तर त्याचा अर्थ योजना अर्धवट स्थितीत आहे,” असे विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले.

योजनेचा मूळ उद्देश

“माझी लाडकी बहीण” योजना राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यासाठी मदत करणे आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दरमहा मिळणारी आर्थिक मदत महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आणि छोट्या प्रमाणात बचत करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केवळ योजना सुरू राहील एवढेच नव्हे तर भविष्यात योजनेचा विस्तार करण्याचेही संकेत दिले आहेत. “आम्ही योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. येणाऱ्या काळात या योजनेचा लाभ अधिक महिलांना मिळेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.

योजनेच्या पात्रतेविषयी माहिती

“माझी लाडकी बहीण” योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वय १८ ते वर्षांपेक्षा जास्त असावे. तिचे कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली असावे किंवा वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी आणि तिच्या नावावर बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील “माझी लाडकी बहीण” योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांना त्यांनी ठामपणे नाकारले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळत राहतील आणि भविष्यात योजनेचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.