Loan Scheme For Women महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना आता केवळ दरमहा १५०० रुपये मिळणारच नाहीत, तर त्यांना स्वयंरोजगारासाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील चव्हाणवाडी येथे एका कार्यक्रमात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. या योजनेमुळे आर्थिक भार वाढत असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत, परंतु या अफवांवर कुणीही विश्वास ठेवू नये अशा सूचना त्यांनी केल्या.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, “ज्या बहिणींना उद्योग सुरू करायचा असेल आणि त्यांच्याकडे भांडवल नसेल, तर अशा बहिणींसाठी लाडकी बहीण योजनेच्या हमीवर लघु उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या कर्जाचा हप्ता लाडकी बहीण योजनेतून शासनातर्फे भरण्याची योजना विचाराधीन आहे.”

कर्ज योजनेचे स्वरूप

सध्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. आता नव्या प्रस्तावानुसार, लाभार्थी महिलांना ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. हे कर्ज व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल म्हणून वापरता येईल आणि या कर्जाचा हप्ता लाडकी बहीण योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेतून भरला जाईल.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या मते, “५० हजार रुपयांचे भांडवल मिळाले तर बहिणी स्वतःचा व्यवसाय करू शकतील. त्यामुळे कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळू शकेल आणि महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.”

बँकांशी सहकार्य

या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन विविध बँकांशी चर्चा करत आहे. काही सहकारी बँका या योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नांदेड जिल्ह्यातील बँकांसोबत त्यांनी संवाद साधल्याचेही ते म्हणाले. या कर्ज योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अनेक बँका पुढे येत आहेत.

लाडकी बहीण योजनेची सद्यस्थिती

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, राज्यातील महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण हे तिचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत राज्यातील पात्र महिलांना दहा हप्ते देण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी वार्षिक ४५ हजार कोटी रुपये इतका निधी खर्च होतो.

या योजनेचे पात्रता निकष असे आहेत:

• महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी
• वयोमर्यादा २१ ते ६५ वर्षे
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे
• अर्जदार महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे
• ट्रॅक्टर वगळता चारचाकी वाहन त्यांच्या नावावर नसावे
• अन्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दीड हजार रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला नसावा

महिला स्वावलंबनाचा नवा अध्याय

या नव्या उपक्रमामुळे लाडकी बहीण योजना केवळ आर्थिक मदतीसाठी नसून महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करेल. लघु उद्योग सुरू करून महिला आपल्या कुटुंबासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाची स्त्रोत निर्माण करू शकतील. यामुळे राज्यातील महिलांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थान उंचावण्यास मदत होईल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याचा हा नवा प्रस्ताव महिलांच्या स्वावलंबनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही तर त्यांना स्वावलंबी बनण्याची संधीही मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महिलांच्या उद्योजकतेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

वाचकांसाठी विशेष सूचना: प्रस्तुत लेख विविध माध्यमांमधून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत कर्ज योजनेबाबतची अंतिम तपशिलवार माहिती अद्याप शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही. तरी वाचकांनी योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी त्याबाबत संपूर्ण चौकशी करावी आणि अधिकृत माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरून तपासून घ्यावी. योजनेच्या अटी, शर्ती आणि निकष यांबाबत अद्ययावत माहिती घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावा.