crop insurance in farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना: केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ निरंतर मिळवण्यासाठी ‘ऍग्रीस्टॅक’ पोर्टलवर नोंदणी करून ‘शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र’ (Farmer Unique ID) प्राप्त करणे आता बंधनकारक झाले आहे. महसूलमंत्र्यांनी यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार, ३१ मे २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांची शंभर टक्के नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकरी नोंदणीसाठी प्रशासनाची मोहीम

महसूल विभाग (Revenue Department) या महत्त्वाच्या कामाला युद्धपातळीवर गती देत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये नोंदणीबाबत जागरूकता (Awareness) निर्माण करण्याचे आणि त्यांना या प्रक्रियेसाठी प्रोत्साहित करण्याचे काम जिल्हाधिकारी, तहसिलदार आणि तलाठी कार्यालयांमार्फत वेगाने सुरू आहे. प्रशासनाच्या या प्रयत्नांमागील मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ एकत्रितपणे देणे आणि प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण करणे.

पीएम किसान लाभार्थ्यांना प्राधान्य

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची ऍग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांनी शंभर टक्के नोंदणी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले होते. परंतु, अद्यापही राज्यातील साधारणपणे १३ ते २० टक्के लाभार्थी नोंदणीपासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, जे शेतकरी नोंदणी न करतील त्यांना पीएम किसानच्या संभाव्य विसाव्या हप्त्याला मुकावे लागू शकते. त्यामुळे ३१ मे पूर्वी या सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण करून त्यांना पीएम किसान तसेच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी योजनेच्या (Namo Shetkari Yojana) लाभासाठी पात्र करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.

‘फार्मर युनिक आयडी’ची व्यापक आवश्यकता

केवळ पीएम किसान किंवा नमो शेतकरी योजनाच नव्हे, तर राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत (Agriculture Department) राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठीही आता ‘फार्मर युनिक आयडी’ अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. लवकरच सुरू होणाऱ्या महाडीबीटी फार्मर स्कीम (MahaDBT Farmer Scheme) किंवा शेतकऱ्यांसाठी विकसित केल्या जाणाऱ्या सिंगल विंडो इंटरफेस (Single Window Interface) असलेल्या फार्मर ॲपद्वारे (Farmer App) दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक योजनेसाठी हा युनिक आयडी क्रमांक अनिवार्य असेल.

विशेष महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांना दिला जाणारा कोणताही लाभ या आयडीशिवाय अप्राप्य राहील, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हा क्रमांक आता शासकीय भाषेत “की” (Key) बनला आहे.

नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई व पीक विम्यासाठीही अनिवार्य

नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी मिळणारे निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) – जसे की गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी, सततचा पाऊस किंवा पूरपरिस्थितीमुळे मिळणारी मदत – यासाठी देखील शेतकऱ्यांची केवायसी (KYC) प्रक्रियेदरम्यान हा युनिक आयडी मागितला जाईल. याबाबत शासकीय अध्यादेश (GR) देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बाब अशी की, सुधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत (Crop Insurance) यावर्षीच्या खरीप हंगामाचा पीक विमा भरतानाही शेतकऱ्यांना हा युनिक आयडी नंबर देणे अनिवार्य असेल. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऍग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंदणी महत्त्वाची ठरत आहे.

नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि जलद

शेतकरी स्वतः ‘ऍग्रीस्टॅक’ पोर्टलवर अत्यंत सहजपणे केवळ ५ मिनिटांत नोंदणी करू शकतात. यासाठी त्यांना खालील माहिती गरजेची आहे:

• गट नंबर
• खाते नंबर
• आधार नंबर (Aadhaar Number)
• मोबाईल नंबर
• मोबाईल वर आलेला ओटीपी (OTP)

शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची किंवा किचकट प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नाही. शेतकऱ्याला त्याच्या नावावरील जमीन, त्याचा सर्व्हे नंबर आणि त्यातील क्षेत्रफळाची माहिती असणे पुरेसे आहे.

नोंदणीसाठी सीएससी केंद्राची मदत

जर शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करणे शक्य नसेल, तर ते जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर (CSC Center) जाऊनही हा युनिक आयडी नंबर मिळवू शकतात. शासनाने या मदतीसाठी सीएससी केंद्र चालकांना प्रति नोंदणी १५ रुपयांचे अनुदान देण्याचे ठरवले आहे, जेणेकरून प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल.

नोंदणी स्थिती आणि ‘अन्नदाता कार्ड’

अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी त्यांची स्थिती ‘अप्रूव्हड्’ (Approved) ऐवजी ‘वेटिंग’ (Waiting) किंवा ‘पेंडिंग’ (Pending) दाखवत असल्याची शक्यता आहे. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नोंदणी यशस्वी झाल्यावर मिळणारा युनिक आयडी नंबर (Unique ID Number) हाच सध्या सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे.

‘अन्नदाता कार्ड’ (Annadata Card) वितरणाची प्रक्रिया पुढील टप्प्यात हाती घेण्यात येईल. अपेक्षा आहे की, हे कार्ड वितरण पंतप्रधानांच्या हस्ते एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे सुरू केले जाईल. तोपर्यंत, नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.

नोंदणी मंजुरीची प्रक्रिया

नोंदणीला मंजुरी (Approval) देण्याचे काम तलाठी कार्यालय आणि महसूल कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रणाली थेट (System Auto-Approve) मंजुरी देते, तर जिथे शेतकऱ्याचा डाटा गुंतागुंतीचा (Complicated) आहे, सामाईक जमिनी आहेत किंवा जमिनीचे रेकॉर्ड अद्ययावत (Update) नाहीत, अशा ठिकाणी तलाठ्यांमार्फत पडताळणी करून मंजुरी दिली जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित न राहण्यासाठी, विशेषतः पीएम किसान, नमो शेतकरी, कृषी योजना, पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ मे पूर्वी आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण कालावधी आहे आणि ३१ मे ही अंतिम मुदत गाठण्यावर प्रशासन भर देत आहे. ऍग्रीस्टॅक पोर्टलवरील या नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांना एकच युनिक आयडी मिळेल, ज्यामुळे सर्व शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ओळखपत्राद्वारे घेता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांची सुविधा वाढणार असून, प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता येईल. योजनांच्या लाभासाठी वारंवार वेगवेगळ्या कागदपत्रांची आवश्यकता कमी होऊन, ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे सर्व योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल, हा या नोंदणीचा मुख्य फायदा आहे.